पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 के मसौदे की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
समिति को मसौदा कानून की जांच करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा अगस्त विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश करने की उम्मीद है।
प्रमुख प्रावधान विचाराधीन
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यूसीसी के मसौदे में शामिल हो सकते हैं:
1. बहुविवाह पर प्रतिबंध. 2. पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पैतृक संपत्ति का अधिकार। 3. बाल विवाह रोकने के उपाय. 4. संभावित पंजीकरण तंत्र सहित लिव-इन संबंधों को विनियमित करने के प्रावधान।
राज्य सरकार कानून को अंतिम रूप देते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू या प्रस्तावित यूसीसी मॉडल का भी अध्ययन कर रही है।
स्वदेशी समुदायों को छूट दी जाएगी
प्रस्तावित कानून से अन्य यूसीसी ढांचे में प्रदान की गई छूट के समान, आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों को इसके दायरे से बाहर करने की उम्मीद है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा को सूचित किया था कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यूसीसी को राज्य में लागू किया जाएगा। यह कदम सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के अनुरूप है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने प्रस्तावित कानून का विरोध किया है। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विधेयक का विरोध करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने भी सरकार की समयसीमा पर सवाल उठाया है, उनका तर्क है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों को प्रभावित करने वाले कानून को लागू होने से पहले व्यापक सार्वजनिक परामर्श से गुजरना चाहिए।
