त्योहारी सीजन से ठीक पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 8 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लंबे समय से चली आ रही खींचतान और कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के बीच चंडीगढ़ में हुई एक अहम उच्चस्तरीय बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह 8 प्रतिशत का डीए 4-4 फीसदी की दो किस्तों में जोड़कर दिया जाएगा, जिससे राज्यकर्मियों का कुल डीए अब बढ़कर सीधे 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद कर्मचारी यूनियनों ने भी अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर भी मौजूद रहे। कर्मचारी पक्ष की ओर से पंजाब सिविल सचिवालय एसोसिएशन और सांझा फ्रंट ऑफ पेंशनर्स समेत विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सकारात्मक माहौल में हुई लंबी बातचीत के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरकार कर्मचारियों को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानती है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की पुरानी लंबित मांगों को गंभीरता से सुना और अदालत में चल रहे मुकदमों को भी आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी। बैठक में तय हुआ कि 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों को एक साथ स्वीकृत कर कुल 8 प्रतिशत का डीए तत्काल प्रभाव से जारी किया जाएगा।
इस फैसले से पंजाब के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से सीधे छलांग लगाकर 50 प्रतिशत हो गया है। सरकार के अनुसार, बढ़े हुए भत्ते का वित्तीय लाभ कर्मचारियों को सितंबर महीने के वेतन (जिसका भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में होना है) के साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा।
सैलरी में सीधे क्रेडिट होने वाले इस अतिरिक्त पैसे से दीवाली और त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों के मासिक वेतन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही, डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचने से कर्मचारियों के अन्य भत्तों और यात्रा व्ययों में भी स्वतः वृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
महंगाई भत्ते में इस 8 फीसदी की बढ़ोतरी से पंजाब सरकार के खजाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों की कई अन्य लंबित मांगें—जैसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) के नियम और एरियर भुगतान का शेड्यूल—पर भी सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। इन मुद्दों के अंतिम समाधान के लिए आगामी दो हफ्तों के भीतर कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री की एक और समीक्षा बैठक प्रस्तावित की गई है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों, सचिवालय कर्मियों और रिटायर्ड पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
