विधानसभा चुनाव में हार के अगले दिन यानी 4 मई को ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अपने गठन के बाद 28 वर्षों में पहली बार विभाजन का सामना करना पड़ा है। बुधवार, 3 जून को 80 में से 58 बागी टीएमसी विधायकों ने ममता बनर्जी की जगह रीतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। इस दावे को स्पीकर ने भी मंजूरी दे दी.
बगावत का पूरा खेल 22 मई को दिल्ली के बंगा भवन में टीएमसी विधायक रीताब्रत बनर्जी और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बीच हुई बैठक से शुरू हुआ. इस एक बैठक ने महज 13 दिनों में पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया.
टीएमसी के भीतर चल रहे राजनीतिक संकट के बीच बुधवार को सीएम सुवेंदु की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में ममता के करीबी माने जाने वाले कई नेता शामिल हुए। इनमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, नयना बंद्योपाध्याय और अशोक देब शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष को और उजागर कर दिया।
कोलकाता मेयर के इस्तीफे पर असमंजस, हकीम ने नहीं दिया इस्तीफा
टीएमसी नेता और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे को लेकर बुधवार को भी असमंजस की स्थिति बनी रही. कुणाल घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन हकीम ने रात तक औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया.
केएमसी चेयरपर्सन माला रॉय ने भी कहा कि उन्हें कोई इस्तीफा नहीं मिला है. सूत्रों के मुताबिक हकीम अब अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सीएम सुवेंदु की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल होने के बाद हकीम का फैसला बदल गया.
पार्टी के कुछ नेताओं ने बैठक में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाए थे. हकीम को ममता के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है। वह 2018 से कोलकाता के मेयर हैं और लंबे समय से टीएमसी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक हैं। आजादी के बाद कोलकाता नगर निगम के इतिहास में वह पहले मुस्लिम मेयर हैं।
केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार और कंपनी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को अमित बनर्जी और कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स को एक नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
मामला कालीघाट की एक बिल्डिंग का है, जहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं.
अदालत ने नगर निकाय को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की अनुमति दी है।
अमित बनर्जी और लीप्स एंड बाउंड्स ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि केएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस अधूरे थे और उनमें पर्याप्त विवरण का अभाव था।
आगे क्या: ममता बनर्जी खो सकती हैं विपक्ष का दर्जा!
तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों का एक टूटा हुआ समूह अब अलग से काम कर रहा है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में 22 सदस्य रह गए हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में, किसी पार्टी को आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता देने के लिए कुल ताकत का कम से कम 10% (294 में से 30 विधायक) की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिदृश्य में, ममता के नेतृत्व वाला गुट इस सीमा से कम है और विपक्ष की स्थिति के लिए पात्र नहीं हो सकता है।
जबकि समूह से विपक्षी बेंच पर बैठने की उम्मीद की जाती है, इसके आधिकारिक विशेषाधिकारों को काफी कम किया जा सकता है।
कथित तौर पर असंतुष्ट खेमे का नेतृत्व रीताब्रत बनर्जी कर रहे हैं। दल-बदल विरोधी कानून के तहत, यदि विधायक दल की ताकत (54 विधायक) के कम से कम दो-तिहाई समर्थन प्राप्त हो तो विभाजन सुरक्षित है। कथित तौर पर 58 विधायकों के साथ आने से, गुट इस आवश्यकता को पूरा करेगा और अयोग्यता से बच जाएगा।
कहा जाता है कि विद्रोही गुट में मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्रों के 17 मुस्लिम विधायक भी शामिल हैं।
पिछले 10 साल में देश के 4 बड़े राज्यों में 5 पार्टियां टूट चुकी हैं
- महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी: 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी. चुनाव आयोग से 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न मिलने के बाद वह मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज वह उपमुख्यमंत्री हैं. जबकि उद्धव ठाकरे विपक्ष में हैं. इसी तरह 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी. वह मूल 'एनसीपी' और 'घड़ी' चुनाव चिह्न के साथ उपमुख्यमंत्री बने रहे। अजित अब (उस विशिष्ट स्थिति में) नहीं हैं।
- उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी: 2016-17 के 'चाचा-भतीजा' झगड़े में, अखिलेश यादव ने पार्टी और 'साइकिल' चुनाव चिह्न पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। अलग पार्टी बनाने के बाद अब शिवपाल यादव सपा में लौट आये हैं.
- बिहार में एलजेपी: 2021 में राम विलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस ने चिराग को हटा दिया. चिराग ने जमीन पर दिखाई ताकत, अब हैं मोदी कैबिनेट में मंत्री और पारस गुट हाशिये पर है.
- तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक: 2017 में जयललिता के बाद ई पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम भिड़ गए. पलानीस्वामी ने कानूनी लड़ाई जीत ली और पार्टी के निर्विवाद प्रमुख बन गए, जबकि ओपीएस को निष्कासित कर दिया गया है।
