पीएम मोदी सोमवार को दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों से चले आ रहे नक्सली विद्रोह को लेकर सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग अब संविधान की प्रतियां लेकर चलते हैं, वे तब चुप रहे जब माओवादी हिंसा अपने चरम पर थी।
रिपब्लिक भारत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना था, जबकि एनडीए सरकार ने विकास और सुरक्षा पहल के माध्यम से उन्हें बदलने का विकल्प चुना।
“सरकारें आईं और गईं, पीढ़ियां गुजर गईं और ऐसा लगा कि हिंसा अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।
लेकिन 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प से हमने स्थिति बदल दी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज माओवादी-नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
हालाँकि मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों में गांधी द्वारा संविधान की प्रति के लगातार प्रदर्शन का संदर्भ देती प्रतीत हुई।
30 मार्च को संसद के बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है
सरकारी नीतियों के मूल में 'राष्ट्र प्रथम'
प्रधान मंत्री ने कहा कि “राष्ट्र प्रथम” के सिद्धांत ने पिछले 12 वर्षों में उनकी सरकार के हर बड़े फैसले का मार्गदर्शन किया है।
उन्होंने इस दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया और खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहलों का हवाला दिया।
जी7 शिखर सम्मेलन में अपनी हालिया भागीदारी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वैश्विक नेताओं ने भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और विकास-संचालित एजेंडे को पहचाना है।
कर राहत, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे का विस्तार
सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को कर सुधारों और स्वास्थ्य देखभाल तक विस्तारित पहुंच से लाभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि जहां 2013-14 में ₹2 लाख से ऊपर की वार्षिक आय कर योग्य थी, वहीं ₹12 लाख तक की आय अब आयकर से मुक्त है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी सुधारों ने कर अनुपालन को सरल बना दिया है और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सस्ती दवाओं से नागरिकों को लगभग ₹40,000 करोड़ बचाने में मदद मिली है।
प्रधान मंत्री ने तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास की ओर इशारा करते हुए कहा कि दैनिक मेट्रो यात्रियों की संख्या 2014 में लगभग 28 लाख से बढ़कर आज 1.28 करोड़ हो गई है। उन्होंने वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों के माध्यम से रेलवे सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ देश भर में हवाई अड्डों के दोहरीकरण पर भी प्रकाश डाला।
आकांक्षी जिलों पर फोकस
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के माध्यम से 100 से अधिक जिलों और 500 से अधिक ब्लॉकों को विकास की मुख्यधारा में लाया है, जिन्हें पहले पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
नक्सलवाद पर अमित शाह का पिछला दावा
प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में घोषणा किए जाने के महीनों बाद आई है कि भारत प्रभावी रूप से नक्सल मुक्त हो गया है।
30 मार्च को लोकसभा में बोलते हुए, शाह ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक संस्थानों को अस्वीकार करते हैं और हथियार उठाते हैं, उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने वामपंथी चरमपंथी समूहों पर अपनी विचारधारा फैलाने के प्रयास में दशकों से आदिवासी समुदायों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
नक्सलवाद का उत्थान और पतन
नक्सली आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव में शुरू हुआ, जहाँ से इसका नाम पड़ा।
अगले दशकों में, इसका विस्तार मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में हुआ, जिससे “रेड कॉरिडोर” के रूप में जाना जाने लगा।
2000 के दशक में अपने चरम पर, विद्रोह ने एक दर्जन से अधिक राज्यों को प्रभावित किया और इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक माना गया।
हालाँकि, हाल के वर्षों में लगातार सुरक्षा अभियानों और विकास कार्यक्रमों ने इसकी भौगोलिक पहुंच को काफी कम कर दिया है।
