नई दिल्ली: एक गर्भवती महिला सुनाली और उसके 8 साल के बेटे को वापस लाने के बाद, केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 10 दिनों में उसके पति सहित चार अन्य लोगों को बांग्लादेश से वापस लाएगा, जहां उन्हें प्रारंभिक जांच के आधार पर निर्वासित किया गया था कि वे बांग्लादेशी नागरिक थे।सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुनाली के साथ निर्वासित किए गए अन्य चार लोगों को वापस लाने और उनकी राष्ट्रीयता की पूरी तरह से जांच करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, भारत में उनके प्रवास की निरंतरता ताजा जांच के नतीजे पर निर्भर करेगी।1 दिसंबर को, भोदु सेख द्वारा अपनी बेटी सुनाली और उसके पति और अन्य को वापस लाने की मांग वाली याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह जांच करने के लिए कहा था कि क्या उसे भारत वापस लाया जा सकता है। कलकत्ता HC ने उनके निर्वासन को अवैध करार दिया था और केंद्र सरकार को परिवार को लाने का निर्देश दिया था। केंद्र ने HC के आदेश के खिलाफ SC में अपील की।
