दक्षिण 24 परगना में कट-मनी लौटाते एक तृणमूल नेता।
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद लोग अब गांवों में कथित अवैध वसूली या रिश्वत को लेकर स्थानीय नेताओं से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कई जिलों में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े स्थानीय नेताओं पर सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत लोगों को लाभ दिलाने में मदद करने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं।
बढ़ते दबाव के बीच कुछ नेताओं ने कथित तौर पर कट मनी के तौर पर इकट्ठा किया गया पैसा भी लौटाना शुरू कर दिया है. कूच बिहार के घुघुमारी इलाके में, स्थानीय नेताओं ने कथित तौर पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर यह घोषणा की कि निवासियों को पैसा वापस कर दिया जाएगा।
कूचबिहार के माथाभांगा शहर के सुभाषपल्ली इलाके में एक आवास योजना के 14 लाभार्थियों से ली गई कमीशन की रकम वापस कर दी गई। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कुछ लाभार्थियों ने पैसे वापस मिलने के बाद एक स्थानीय मंदिर में प्रार्थना भी की।
कूचबिहार के फकीरेर कुथी के एक स्कूल मैदान में पचगढ़ ग्राम पंचायत के बूथ अध्यक्ष तपन दे ने कई ग्रामीणों को अपने हाथों से पैसे लौटाए।
कमीशन के आरोप में मुर्शिदाबाद में ग्राम उपप्रमुख गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद के नुतनग्राम में, ग्रामीणों ने बांग्लार आवास योजना के तहत कथित तौर पर कट मनी लेने के लिए ग्राम उप प्रमुख सिराजुल शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास दिलाने के नाम पर पांच हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक की रकम वसूली गयी.
दक्षिण 24 परगना के नामखाना में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीणों से लिया गया पैसा वापस कर दिया गया. नामखाना में शिब्रमपुर ग्राम पंचायत के सदस्य माधब चंद्र लाया ने दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के 45 ग्रामीणों को ₹5,000 लौटा दिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के दबाव में पैसा इकट्ठा किया गया था और इसमें वरिष्ठ पंचायत अधिकारी और टीएमसी नेता शामिल थे। हालाँकि, मामले में अभी तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
पैसे लौटाने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य माधव चंद्र लैया लोगों से माफी मांगते दिखे.
नादिया में लक्ष्मीर भंडार योजना की लाभार्थी सूची में 173 पुरुष पाए गए
नादिया जिले के धुबुलिया में, महिलाओं के लिए बनाई गई लक्ष्मीर भंडार योजना की लाभार्थी सूची में 173 पुरुष पाए गए हैं। इन खातों से फरवरी से अब तक पैसे भी निकाले गए हैं. जिलाधिकारी श्रीकांत पल्ली ने बताया कि जांच के बाद इन नामों को सूची से हटा दिया गया है.
इस बीच, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि लक्ष्मीर भंडार योजना के लगभग 2.2 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 30 लाख लाभार्थी फर्जी हो सकते हैं। उन्होंने एसआईटी जांच और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मामले की जांच की भी बात कही.
जांच के लिए आयोग गठित, सीधे दर्ज कराई जा सकेगी शिकायत
18 मई को, राज्य सरकार ने कथित कट-मनी प्रथाओं, सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक “संस्थागत आयोग” का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु आयोग के प्रमुख होंगे। सरकार को उम्मीद है कि आयोग के चालू हो जाने से लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
बीजेपी ने टीएमसी पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया
स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र बर्मन ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार के तहत, ग्रामीणों को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उन्हें या तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा या भूमि लेनदेन में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि, कूच बिहार जिले में टीएमसी नेतृत्व ने कहा कि पार्टी का किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या कट-मनी प्रथाओं से कोई संबंध नहीं है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से पैसा लिया है तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इसका जवाब देना होगा और पार्टी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती है.
