मप्र हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गुरुवार को कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े कथित दलबदल मामले की सुनवाई करेगा। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार द्वारा दायर याचिका में राजनीतिक निष्ठा बदलने के आरोपों पर सप्रे को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
याचिका में अदालत से संविधान के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने और विधायक के रूप में उनकी सदस्यता समाप्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
हाईकोर्ट ने फैसले में देरी पर उठाए सवाल
पिछली सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा था कि दलबदल के मामलों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय होने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम निर्णय के बिना 720 दिन से अधिक समय बीत चुका है।
राज्य की ओर से जवाब देते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष उचित कार्यवाही कर रहे हैं और निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं।
विधायक का कहना है कि वह अभी भी कांग्रेस सदस्य हैं
पिछली सुनवाई में निर्मला सप्रे ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी हुई हैं. अदालत ने उसका बयान दर्ज किया और याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को यह साबित करने के लिए सबूत पेश करने का निर्देश दिया कि वह औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गई है।
अदालत ने संकेत दिया कि आधिकारिक पार्टी सदस्यता का प्रमाण मामले पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
निर्मला सप्रे 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चुनी गईं।
हालाँकि, 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान, उन्हें 5 मई को भाजपा के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ देखा गया था, जिससे अटकलें लगने लगीं कि वह सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गई हैं।
इसके बाद, 5 जुलाई, 2024 को विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर कर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की, जो दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है।
मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया
कई महीनों तक अध्यक्ष कार्यालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के बाद, उमंग सिंघार ने नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप और अयोग्यता याचिका पर शीघ्र निर्णय देने का अनुरोध किया गया।
