भारतीय शिक्षा प्रणाली, धार्मिक संस्थानों के संचालन और सरकारी वित्तपोषण (Funding) को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) ने राज्य के भीतर संचालित होने वाले लगभग 3,000 मदरसों की कार्यप्रणाली, उनकी आधारभूत संरचना, मिलने वाले अनुदान और शैक्षणिक व्यवस्था