


दिल्ली सरकार ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति अनिश्चितताओं और बढ़ते आर्थिक दबाव पर चिंताओं के बीच व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से व्यापक मितव्ययिता अभियान के तहत अधिकारियों के लिए घरेलू यात्रा खर्च में 25% की कटौती का आदेश दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक ताजा निर्देश में, सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित



मुंबई1 मिनट पहलेलेखक: आनंद मिश्रा बाल अधिकार संगठन सीआरवाई द्वारा विश्लेषण किए गए नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2024 में बच्चों के खिलाफ 1.87 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिसमें देश में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में दर्ज की गई। रिपोर्ट


असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से 126 सदस्यीय विधानसभा में विधेयक पेश किया।








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