कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निवारक हिरासत शक्तियों पर पश्चिम बंगाल के गुंडा विरोधी कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका स्वीकार कर ली
July 14, 2026
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कोलकाता8 मिनट पहलेलेखक: तीर्थंकर दास पश्चिम बंगाल के नव लागू पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसे आमतौर पर “गुंडा विरोधी कानून” कहा जाता है। जनहित याचिका में विवादास्पद गुंडा विरोधी
