प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार पेपर लीक मामलों में त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी।
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पीएम मोदी ने कहा, “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है।”
प्रधान मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना सरकार द्वारा पेपर लीक के खतरे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्णय को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
प्रधान मंत्री ने कहा, “संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए हमारे कदमों की श्रृंखला जारी है।”
पीएम मोदी की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और विपक्षी दलों के विरोध के बीच आई, जो एनईईटी पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 150 से अधिक परीक्षा पत्र लीक हुए हैं, फिर भी किसी भी मामले में एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है।
इस बीच, प्रधान मंत्री की घोषणा के जवाब में, सीजेपी ने अपनी प्रमुख मांग दोहराई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें देश की शिक्षा प्रणाली और इसके युवाओं के भविष्य को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
गांधी ने कहा, “आपने हमारी शिक्षा प्रणाली पर पूरी तरह कब्जा करने और उसे नष्ट करने की इजाजत दी और उसे प्रोत्साहित किया – और इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की रक्षा की।”
उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं:
1. धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से हटाएं. 2. छात्रों से माफ़ी मांगें. 3. कथित तौर पर उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.
एक अन्य ट्वीट में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि वे तब तक जंतर-मंतर पर रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री प्रधान को उनके पद से नहीं हटाया जाता. उन्होंने कहा कि मामला अब धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है. फोकस अब प्रधानमंत्री मोदी की ओर जा रहा है.
रांका ने कहा, “हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं दिया जाता। बड़ी संख्या में लोग यहां हैं, जोश और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं और हर कोई उनका इस्तीफा चाहता है।”
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, “लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, मुद्दा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक ही सीमित नहीं है। फोकस अब प्रधानमंत्री की ओर जा रहा है। अगर आप यहां नारे सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री पर भी बढ़ रहा है कि वह उनकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हैं। मुझे लगता है कि सरकार को यह बात समझनी चाहिए क्योंकि लोगों ने अब सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया है।”
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों में आंदोलन ने गति पकड़ ली है, जिससे हजारों छात्र और समर्थक जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पहुंच गए हैं। विरोध प्रदर्शन राजनीतिक टकराव का मुद्दा भी बन गया है, सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
भाजपा ने इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके का बचाव किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। हालाँकि, सीजेपी अपनी मूल मांगों पर अड़ी हुई है, प्रधान के इस्तीफे और कथित परीक्षा अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही पर जोर दे रही है।
