मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 ने दिलाया हक, खाते में पहुंची पेंशन राशि
रायपुर, 16 जून 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए ऐसा सशक्त मंच बनकर उभरी है, जहां दर्ज शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण बलरामपुर जिले के बसंतपुर निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री जाकिर हुसैन हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से लंबे समय से लंबित पेंशन भुगतान प्राप्त हुआ।
बसंतपुर निवासी श्री जाकिर हुसैन जल संसाधन विभाग में साइट चौकीदार के पद पर कार्यरत थे और 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि का भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित था। लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद पेंशन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका था।आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जांच एवं प्रक्रिया पूरी की गई।
कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन और सतत निगरानी में प्रकरण का त्वरित निराकरण किया गया तथा उनकी लंबित पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित करते हुए सीधे बैंक खाते में जमा करा दिया गया।
पेंशन राशि प्राप्त होने के बाद श्री जाकिर हुसैन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे लगभग एक वर्ष से अपनी पेंशन के लिए परेशान थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद विभाग ने तत्परता दिखाई और उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए वास्तव में राहत और भरोसे का माध्यम बन गई है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। शासन की इस व्यवस्था से न केवल लोगों को त्वरित राहत मिल रही है, बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही पहुंचाने का कार्य निरंतर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है।
