एमपी जल संकट: छुट्टियां रद्द, कंट्रोल रूम से निगरानी

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण और मैदानी इलाकों में पानी की कमी गहराती जा रही है. इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी लोग पीने के पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. स्थिति को देखते हुए, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रविवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के सीईओ, नगर निगम आयुक्तों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग और जल निगम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

मुख्य सचिव ने पेयजल आपूर्ति से जुड़े शहरी निकायों, पीएचई, जल निगम और पंचायत विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने सहित सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और व्यक्तिगत रूप से उनकी निगरानी करने के साथ-साथ अपने जिलों में जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की दैनिक सुबह समीक्षा करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अखबारों, मीडिया और सोशल मीडिया में जल संकट से संबंधित खबरों को अविलंब गंभीरता से लिया जाये. सीएम हेल्पलाइन पर पेयजल संबंधी शिकायतों का निस्तारण दो दिन के भीतर करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायतों को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि वे मोटर की खराबी, पाइपलाइन लीकेज या हैंडपंप की समस्याओं जैसी छोटी-मोटी मरम्मत के लिए पीएचई टीमों का इंतजार न करें और ऐसी समस्याओं को अपने स्तर पर ही हल करें।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

पंचायतें 10 हजार तक के कार्य स्वयं करा सकेंगी

मुख्य सचिव ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के प्रावधानों के तहत 50 प्रतिशत धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आवंटित की जाती है. पंचायतें अब बिना टेंडर या विस्तृत अनुमान के आरईएस के माध्यम से ₹10,000 तक के जल आपूर्ति संबंधी कार्य कर सकती हैं। इसके लिए विस्तृत हिंदी गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है.

हैंडपंपों, मोटरों और पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराएं

उन्होंने निर्देश दिये कि टूटे हैण्डपम्पों, खराब मोटरों तथा फूटी पाइप लाइनों को तत्काल ठीक कराया जाये। पंचायतों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए पीएचई विभाग पर निर्भर रहने के बजाय अपने फंड का उपयोग करना चाहिए।

टैंकर सप्लाई में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए

मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, वितरण पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। लोगों को गांवों, वार्डों या कॉलोनियों में टैंकर शेड्यूल के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए। जल संकट वाले वार्डों में इंदौर की टैंकर वितरण व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये गये।

सरकार ने 1500 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं

बैठक में बताया गया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल जैसे जल स्रोतों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किये हैं. जल आपूर्ति प्रणालियों के रखरखाव के लिए पंचायतों को अतिरिक्त ₹55 करोड़ भी प्रदान किए गए हैं।