जीवन में कई बार अचानक आपातकालीन परिस्थितियां (Medical Emergency, घर की तत्काल मरम्मत या अल्पकालिक नकदी संकट) सामने आ जाती हैं, जब तत्काल पैसों का प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। ऐसे समय में अधिकांश मध्यमवर्गीय निवेशकों का सबसे पहला ध्यान अपने बैंक में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ओर जाता है। लेकिन उस वक्त
देश भर के सरकारी और ग्रामीण बैंकों में कामकाज को लेकर बैंक यूनियनों द्वारा तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बैनर तले बुलाई गई इस हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की शाखाओं में सामान्य कामकाज पूरी तरह
डिजिटल भुगतान के इस दौर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत में लेन-देन का सबसे लोकप्रिय जरिया बन चुका है। चाय की थड़ी से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम तक, हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान किया जा रहा है। हालांकि, व्यापारियों, दुकानदारों और फ्रीलांसर्स के बीच यूपीआई पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)
भारतीय बैंकिंग व्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के मोर्चे पर एक नया रिकॉर्ड बना है। अनिवासी भारतीयों (NRIs) ने भारतीय बैंकों के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) यानी FCNR(B) खातों में जमकर डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राएं जमा कराई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई
दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने की योजना बना रहे आम उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगने जा रहा है। देश की प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनियों ने 1 अक्टूबर से एयर कंडीशनर (AC), टेलीविजन (Smart TV), वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की कीमतों में
देश भर के 100 करोड़ से अधिक प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के नियमों में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ जारी कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel,
भारतीय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (Consumer Durables) और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। उद्योग विश्लेषकों और हालिया बाजार अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, देश का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार साल 2030 तक लगभग 10 से 11 प्रतिशत की मजबूत सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ते हुए
लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन यानी बड़ा फंड बनाने की बात आते ही भारतीय खुदरा निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अनुशासित तरीके से म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) करें या फिर सीधे चुनिंदा मजबूत कंपनियों के शेयर (Direct Stocks) खरीदकर पोर्टफोलियो बनाएं। दोनों ही रास्तों की अपनी खूबियां
रसोई गैस का उपयोग करने वाले देश के 30 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, सब्सिडी और डिलीवरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग, कमर्शियल इस्तेमाल
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