भारतीय डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और फिनटेक बाजार में उस समय भूचाल आ गया जब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन को लेकर एक बेहद बड़ा और दूरगामी फैसला लिया। देश में डिजिटल लेन-देन को और अधिक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए सरकार और नियामकों ने
भारत में डिजिटल लेन-देन के सबसे बड़े माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया, वॉट्सऐप ग्रुप्स और चाय की चौपालों पर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.40 प्रतिशत
ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों और त्योहारी सीजन में सस्ते गैजेट्स व घरेलू सामान खरीदने की योजना बना रहे करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं का बहुप्रतीक्षित इंतजार अब खत्म हो गया है। देश की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने साल 2026 के अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप शॉपिंग फेस्टिवल ‘द बिग बिलियन डेज’ (The Big Billion Days –
देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और वेतनभोगी नागरिकों के लिए अपने आशियाने, कार या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिया गया बैंक लोन मासिक घरेलू बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी समीक्षा बैठकों को लेकर वित्तीय गलियारों
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के सर्कुलर के बाद मचे देशव्यापी हंगामे के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देर रात एक बेहद अहम और आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। देश के बैंकिंग नियामक ने
भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक बुलियन बाजार के मोर्चे पर एक चौंकाने वाला और सुखद आंकड़ा सामने आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा विदेशी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में भारत के सोने के आयात (Gold Imports) में सालाना आधार पर 57.7 प्रतिशत यानी लगभग 57 फीसदी की भारी-भरकम गिरावट
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Editor: Alok Sharma
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