


शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय खुदरा निवेशकों का भरोसा घरेलू शेयर बाजार और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लगातार मजबूत बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश (Net Inflow) 19 प्रतिशत उछलकर 29,329 करोड़

केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की सुगबुगाहट तेज होते ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने संवर्ग के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में देश भर के केंद्र सरकार के अस्पतालों, एम्स (AIIMS), रेलवे हॉस्पिटल्स और ईएसआईसी (ESIC) में सेवाएं

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले करोड़ों चारपहिया वाहन चालकों के लिए टोल प्लाजा से जुड़ी एक क्रांतिकारी सुविधा लागू होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टोल कलेक्शन सिस्टम को अधिक लचीला और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए ‘OneTag’ इंटरऑपरेबिलिटी मॉडल को

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और लंबी दूरी के सफर के दौरान चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता (Range Anxiety) के बीच हाइब्रिड गाड़ियों की मांग में जबर्दस्त तेजी देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की सफलता के बाद अब आगामी

रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के सालाना रिचार्ज प्लान्स में ₹3599 वाला प्लान सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, जिसमें पूरे 365 दिनों के लिए रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G और कॉलिंग की सुविधा मिलती है। अक्सर जब उपभोक्ता इस बड़े अमाउंट का रिचार्ज Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे


घरेलू रसोई गैस (LPG) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बेहद महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा घोषित नए नियमों के तहत, आगामी 1 अक्टूबर 2026 से रियायती दर (Regulated Retail Selling Price) पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक कराने और सीधे बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त


भारत की महारत्न ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (GR Infraprojects) के खिलाफ सख्त संविदात्मक कार्रवाई करते हुए 413.37 करोड़ रुपये के एक बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह उच्च-स्तरीय परियोजना महाराष्ट्र के नागपुर





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