शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने वाले गरीब परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्रता नियमों में ढील देते हुए निवास की वैधता साबित करने वाली कट-ऑफ तारीख को 31
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क अधिसूचित किए जाने के बाद से आम उपभोक्ताओं के बीच यह भ्रम फैल गया है कि क्या अब रोजमर्रा के यूपीआई लेन-देन पर पैसे कटेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच सरकार और
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएस-95 (Employees’ Pension Scheme) की वेतन सीमा (Wage Ceiling) में संशोधन लंबे समय से प्रतीक्षित विषय है। वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति माह तय है, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 करने की सिफारिशें और प्रस्ताव विचारधीन
संगठित क्षेत्र के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और नई नौकरियों में कदम रखने वाले युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य अंशदान के लिए तय वैधानिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की दिशा में
भारतीय प्राथमिक पूंजी बाजार (Primary Capital Market) में ऑटोमोटिव कलपुर्जा विनिर्माता कंपनियों के प्रति निवेशकों का आकर्षण एक बार फिर अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। प्रमुख ऑटो कंपोनेंट और पावरट्रेन सॉल्यूशंस प्रदाता कंपनी हीरो मोटर्स (Hero Motors) का ₹1,000 करोड़ का बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बुधवार, 16 सितंबर 2026 को खुदरा
भारतीय इक्विटी बाजारों में बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान जहां मुख्य बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स 100 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ मजबूत दायरे में कारोबार कर रहे थे, वहीं घरेलू डिफेंस यानी रक्षा कंपनियों के शेयरों में चौतरफा बिकवाली का दबाव हावी रहा। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली का सामना
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और वित्त मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट लेन-देन पर 0.40 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के आदेश के बाद व्यापारियों और क्रेडिट कार्ड धारकों के बीच एक नया भ्रम पैदा हो गया था। सोशल मीडिया और व्यापारिक संगठनों में यह
भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उस समय खलबली मच गई जब देश के चर्चित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई (NHAI) ने बेहद कड़ा कदम उठाया। इस परियोजना का निर्माण करने वाली प्रमुख प्रमोटर कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड (PNC Infratech Ltd) पर नियमों की अनदेखी और
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