तत्कालीन एसपी विनोद सिंह ने कहा था कि 28 जनवरी को की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और दवा बनाने की सामग्री बरामद करने का दावा किया गया था.
जनवरी 2026 में झालावाड़ जिले के डग पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटाखेड़ी गांव में चलाए गए कथित नशीली दवाओं के विरोधी अभियान के संबंध में मध्य प्रदेश के दो स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) सहित लगभग 100 लोगों के खिलाफ राजस्थान में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
13 जून को चौमहला कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश पर कार्रवाई करते हुए, डग पुलिस स्टेशन ने 15 जून को आगर कोतवाली SHO शशि उपाध्याय, बड़ोद SHO रूप सिंह, उप-निरीक्षक राखी गुर्जर, सहायक उप-निरीक्षक अजय जाट और लगभग 100 ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान अतिरिक्त आरोपियों की पहचान की जा सकती है।
पुलिस ने एक दवा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ करने का दावा किया था
21 जनवरी, 2026 को आगर पुलिस ने फैज़ान नाम के एक व्यक्ति को 330 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने घाटाखेड़ी गांव के शाहिर, मुनव्वर और ताहिर से नशीले पदार्थ खरीदे थे।
पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह के अनुसार, फैजान के खुलासे के आधार पर 28 जनवरी को 80 से अधिक पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद करने का दावा किया है। ऑपरेशन के दौरान दो भाइयों शाहिर खान और मुनव्वर उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया।
तत्कालीन एसपी विनोद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बड़ी कार्रवाई बताया था.
ऑपरेशन को लेकर उठे पांच अहम सवाल
छापे के कई पहलू बाद में जांच के दायरे में आए:
- प्रेस वार्ता के दौरान तत्कालीन एसपी विनोद कुमार सिंह ने दावा किया था कि पुलिस ने दो आग्नेयास्त्र, एक ग्राइंडर मशीन और दो ड्रम जब्त किये हैं. हालाँकि, जब्त किए गए सामान बिल्कुल नए दिखने पर सवाल उठाए गए थे और कथित तौर पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
- अधिकारियों ने शुरू में कहा कि राजस्थान पुलिस ने छापेमारी में भाग लिया, लेकिन बाद की पूछताछ से संकेत मिला कि स्थानीय पुलिस को ऑपरेशन के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
- एसपी ने यह भी दावा किया कि कार्रवाई को ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई थी।
- आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि शाहिर को सुबह 4:40 बजे, मुनव्वर को सुबह 4:45 बजे गिरफ्तार किया गया था, और बरामदगी सुबह 5:40 बजे पूरी हुई, हालांकि, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों से कथित तौर पर पता चला कि दग क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुलिस की उपस्थिति लगभग 5:05 बजे समाप्त हो गई।
- जांचकर्ताओं ने पाया कि मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन घाटाखेड़ी में लगभग 30 मिनट तक ही रुके रहे, जिससे इस बात पर संदेह पैदा हो गया कि क्या एनडीपीएस अधिनियम के तहत आवश्यक तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएं उस समय में कानूनी रूप से पूरी की जा सकती थीं।
परिवार ने लगातार आरोप लगाया कि ऑपरेशन फर्जी था
शुरू से ही, गिरफ्तार भाइयों के पिता हामिद खान ने कहा कि ऑपरेशन मनगढ़ंत था।
उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पुलिस स्थानीय राजस्थान अधिकारियों को सूचित किए बिना उनके घर में घुस गई, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके बेटों को एनडीपीएस मामले में झूठा फंसाया।
शशि उपाध्याय वर्तमान में आगर कोतवाली के थाना प्रभारी हैं।
कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में अभिलेख गायब मिले
21 फरवरी, 2026 को हामिद खान ने चौमहला कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिसने झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित को जांच करने का निर्देश दिया।
जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीना को सौंपी गई, जिन्होंने आगर की यात्रा की और SHO शशि उपाध्याय और छापेमारी में शामिल कई अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती से संबंधित कई रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सका।
जांच के दौरान तलाशी, गिरफ्तारी व जब्ती से संबंधित कई अभिलेख नहीं मिले.
जांच निष्कर्षों के बाद एफआईआर दर्ज की गई
जांच रिपोर्ट और सहायक साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
मामले में शशि उपाध्याय, रूप सिंह राजपूत, एसआई राखी गुर्जर, एएसआई अजय जाट, राहुल विश्वकर्मा, पुलिसकर्मी शुभम और लगभग 100 ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों का नाम है।
और भी आरोपियों की पहचान हो सकती है
अब एफआईआर दर्ज होने के साथ, जांचकर्ता आरोपों की जांच करेंगे और अपने निष्कर्ष अदालत को सौंपेंगे।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांच के दौरान अतिरिक्त नाम सामने आ सकते हैं और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आगे कानूनी प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
