असम में आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित नेपालखुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों की गहन समीक्षा की।
बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और स्थिति का आकलन
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी पीड़ित परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाए। असम-नागालैंड सीमा के पास स्थिति काफी गंभीर है, जहां बाढ़ के पानी से खेती, संपत्तियों और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
राहत और मुआवजे पर जोर
सीएम सरमा ने राहत शिविरों का निरीक्षण कर भोजन, पीने के पानी और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। हमारा पहला लक्ष्य राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है।’पानी घटने के बाद गाद, कीचड़ और क्षतिग्रस्त मकानों के कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं। जिला आयुक्तों को फसल, पशुधन और मकानों के नुकसान का तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान किया जा सके।
तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य
जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने डेमो और नजीरा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल भोजन और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही, टूटे हुए तटबंधों की युद्ध स्तर पर मरम्मत की जा रही है ताकि आगे और नुकसान न हो।
बिजली व्यवस्था में तेजी से सुधार
ऊपरी असम के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था तेजी से बहाल हो रही है। ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कई ट्रांसफार्मर चालू कर दिए गए हैं। इससे शिवसागर में बिजली से प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 58% की कमी आई है और स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।
112 करोड़ का अंतरिम राहत पैकेज और डीबीटी सहायता
बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार ने 112 करोड़ का अंतरिम राहत पैकेज जारी किया है। इसके तहत शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट के लगभग 75,000 प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में Direct Benefit Transfer के जरिए सीधे 15,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। यह वितरण अभियान 5 अगस्त तक चलेगा। वहीं क्षतिग्रस्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए 2-2 लाख का बुनियादी ढांचा कोष घोषित किया गया है। डिब्रूगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी भी बांटी गई।
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